Pink Tax – स्त्रियांना भरावा लागणारा एक अदृश्य टॅक्स
खास स्त्रियांसाठी बनवलेल्या आणि जाहिरात केलेल्या वस्तूंच्या खरेदीवर स्त्रिया त्यांच्या नकळत एक अदृश्य टॅक्स भरत असतात. समाजातील बहुतांश स्त्रियांना ह्या अदृश्य टॅक्सची म्हणजेच ‘पिंक टॅक्स’ (Pink Tax) ची अजिबात कल्पना नसते. स्त्रियांसाठी बनवले गेलेले कपडे, सौंदर्यप्रसाधने, स्वच्छतेची उत्पादने (Hygiene Products), सलून सुविधा (Salon Services), दागिने, खेळणी अशा उत्पादनांवर स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागते. असा हा अनधिकृत मात्र सर्वमान्य असलेला Pink Tax समाजातील सर्वच स्तरातील स्त्रियांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम करत असतो.
लिंगाधारित भेदभाव (Gender biased Discrimination) आणि अर्थकारण –
समाजात लिंगाधारीत भेदभावाची सुरुवात गर्भधारणा होऊन मूल जन्माला येण्यापूर्वीच सूरू होते. हा लिंगाधारीत भेदभाव (Gender biased Discrimination) जागतिक पातळीवरील जवळपास सर्वच समाजात थोड्याबहुत फरकाने अस्तित्वात आहे. लिंगाधारित भेदभावामागे समाजातील पितृसत्ताक मानसिकता कारणीभूत आहे. मात्र ह्या लिंगाधारित भेदभावाला अधिक मजबूत बनवण्यासाठी अर्थकारण देखील कारणीभूत ठरत असते. लहान मुलग्यांसाठी निळ्या(Blue) रंगाच्या गोष्टी, तर मुलींसाठी गुलाबी(Pink) रंगाच्या गोष्टी असं सरळसरळ वर्गीकरण करून लिंगभावात्मक भेदभाव अगदी बालपणापासूनच रुजवला जातो. मुलांना अगदी बालपणापासूनच वर्गीकृत उत्पादनाचे ग्राहक बनवण्याचे काम इथली बाजारपेठ करत असते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अशा उत्पादनांच्या जाहिरातींचा मारा करून लिंगाधारित भेदभाव सातत्याने अधोरेखित केला जातो.
हा लिंगाधारित भेदभाव केवळ निळा, गुलाबी अशा रंगभेदापर्यंत मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांच्या खिश्यावर डल्ला मारून त्यांचे कौटुंबिक अर्थकारण बिघडवत असतो. स्त्रियांसाठीच्या उत्पादनांची अथवा सुविधांची किंमत ही पुरुषांच्या तुलनेत नेहमी अधिक असते. प्रत्येक कुटुंबात हा अलिखित, अनधिकृत आणि अदृश्य टॅक्स भरला जातो, तोच हा पिंक टॅक्स. उदाहरण पाहायचे झाले तर, शरीरावरील केस काढण्याचे साधे रेझर घ्या. बाजारात स्त्री आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या रंगांचे रेझर उपलब्ध असतात. जिलेट कंपनीचे पुरूषांसाठीचे निळ्या किंवा काळ्या रंगाचे साधे रेझर 20 रुपयांना मिळते. तर स्त्रियांसाठी त्याच क्वालिटीचे गुलाबी रंगाचे रेझर 75 रुपयांना मिळते. आपल्या समाजात अगोदरच अस्तित्त्वात असणाऱ्या स्त्री-पुरूष भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या या भांडवली कंपन्यांचे अर्थकारण केवळ नफाकेंद्री असल्याचे दिसते.
स्त्री सौंदर्याच्या साचेबद्ध भ्रामक कल्पना आणि Pink Tax चा अतिरिक्त भार –
आपल्या समाजात स्त्री सौंदर्याच्या साचेबद्ध आणि भ्रामक कल्पना रूढ आहेत. स्त्रियांच्या ह्या सौंदर्यविषयक कल्पनांना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त महत्वामुळे स्त्रियादेखील सतत स्वतःच्या रुपाविषयी, दिसण्याविषयी (appearance) प्रमाणापेक्षा अधिक लक्ष देताना दिसतात. सौंदर्य प्रसाधने, ब्युटीपार्लर, कपडे अशा अनेक उत्पादनांवर स्त्रिया वारेमाप खर्च करायला तयार असतात. ही उत्पादने कितीही महागडी असली तरीदेखील ती खरेदी केली जातात. स्त्रियांसाठी बनवल्या गेलेल्या उत्पादनाच्या किंमती कितीही वाढल्या, तरीही ते खरेदी केली जातात, ही गोम ओळखून ह्या उत्पादनांवर Pink Tax सारखा अदृश्य कर लादला जातो. यातून स्त्रियांचे आणि पर्यायाने तिच्या कुटुंबाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत असते. स्त्रियांना ह्या भ्रामक सौंदर्याच्या कल्पनांमध्ये अडकवून ठेवणे बाजारपेठांच्या फायद्याचे असते. त्यामुळेच जाहिरातींचा प्रचंड मारा करून सौंदर्याच्या भ्रामक कल्पना समाजाच्या गळी उतरवल्या जातात. त्यातून स्त्रियांसाठीचे उत्पादने महागड्या दरात विकली जातात.
स्त्रियांचे आर्थिक अस्थैर्य वाढवणारा Pink Tax –
आज आपण 21व्या शतकात जगत आहोत. मात्र तरीही ‘समान काम, समान वेतन’ हे धोरण कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे दिसते. ग्लोबल जेंडर गॅप 2022 च्या रिपोर्टनुसार, भारतात समान प्रमाणातील काम किंवा जबाबदारीसाठी महिला आणि पुरुषांच्या पगारामध्ये 19% तफावत आहे. विशेषत: कृषी क्षेत्रात जेथे 80% काम महिला करतात तिथेही वेगळी परिस्थिती नाही. ही दरी कृषी क्षेत्रापासून अगदी आयटी क्षेत्रापर्यंत आहे. एकीकडे समान कामासाठी पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी पगार दिला जातोय, तर दुसरीकडे पिंक टॅक्स सारखा अदृश्य कर लादून स्त्रियांच्या खिशाला आणखी कात्री लावली जाते. यातून स्त्रियांचे अगोदरच असणारे आर्थिक अस्थैर्य अधिकच वाढत आहे.
जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या भारताला जागतिक स्तरावर एक महत्वाची बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाते. आशियाई, आफ्रिकन देशांमध्ये पाश्चात्य सौंदर्याचे मापदंड लादून स्त्रियांचा मोठ्या प्रमाणात ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याचे काम जागतिक स्तरावरील भांडवली कंपन्या करत असतात. Pink Tax च्या माध्यमातून ह्या कंपन्या अवाढव्य संपत्ती कमवतात. सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या Pink Tax विषयी भारतात कमालीचे अज्ञान आहे. त्याविषयीची जागरुकता निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.