Kerala High Court Judgement : ‘महिलांचे नग्न शरीर आणि लैंगिकता’ यासंबंधी केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल 

Kerala High Court Judgement

‘महिलांचे नग्न शरीर आणि लैंगिकता’ याविषयावर आधारित एका केसचा निकाल देताना आज केरळ उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘महिलांच्या शरीराच्या वरच्या बाजूची नग्नता ही नेहमी लैंगिक (sexual by default) असू शकत नाही. महिलांच्या नग्न शरीराचे चित्रण हे अश्लील, असभ्य किंवा लैंगिक अशाप्रकारे करणे योग्य नाही’, असे विधान केरळ उच्च न्यायालयाने केले आहे. 

33 वर्षीय महिला हक्क कार्यकर्ती रेहाना फातिमा Rehana Fathima हिने 2020 मध्ये, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये रेहानाची अल्पवयीन मुले (14 वर्षांचा मुलगा आणि 8 वर्षांची मुलगी) तिच्या अर्धनग्न शरीरावर पेंटिंग करत असताना दिसले होते. स्त्रियांच्या शरीराकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आणि मुलांना लैंगिक शिक्षणाचा पाठ देण्यासाठी हा प्रयोग करत असल्याचे तिने व्हिडियो शेअर करत असताना नमूद केले होते. हा व्हिडियो सोशल मीडियावर अतिशय वादग्रस्त ठरला होता. त्यानंतर कोची पोलिसांनी रेहाना फातिमा Rehana Fathima हिच्याविरुद्ध पॉक्सो कायदा POCSO Act, आयटी कायदा IT Act, बाल न्याय कायदा Juvenile Justice Act या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. 

सोमवारी (5 जून) रोजी वरील केसचा निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयाने कार्यकर्ती रेहानाविरुद्धचा हा खटला फेटाळून लावला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कौसर एडाप्पागाथ यांनी केसचा निकाल देताना पुरुष आणि स्त्रीच्या नग्न शरीराकडे वेगवेगळ्या प्रकारे पाहण्याच्या सामाजिक दुटप्पीपणावर भाष्य केले आहे.  

यावेळी न्यायाधीश कौसर एडाप्पागाथ म्हणाले,

“केरळमधील पुलिकली महोत्सवादरम्यान पुरुषांची रंगवलेली शरीरे सर्वमान्य समजली जातात. इतर ठिकाणी सिक्स पॅक, बायसेप्स असलेल्या पुरुषांची शरीरे उघडपणे दर्शवली जातात. आपल्या आजूबाजूला  शर्ट न घातलेले पुरुष बऱ्याचदा बिनदिक्कतपणे वावरताना दिसतात. पण आपण या सर्व गोष्टींकडे कधी अश्लिल किंवा असभ्य म्हणून पाहत नाही. अर्ध नग्न पुरुषांचे शरीर लैंगिकतेच्या दृष्टिकोनातून न बघता सामान्य म्हणून पाहिले जाते, पण स्त्रियांच्या शरीराकडे मात्र तसे पाहिले जात नाही. काही लोक स्त्रियांच्या नग्न शरीराकडे अतिलैंगिक किंवा केवळ एक उपभोगाची वस्तू या नजरेने पाहतात.” 

रेहाना फातिमा हिने तो व्हिडियो मुलांकडून लैंगिक समाधान मिळवण्यासाठी बनवला नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. तसेच चाईल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट म्हणूनही आपण त्याकडे पाहू शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे रेहाना फातिमा विरुद्धचे POCSO Act, Juvenile Justice Act यांसारखे लहान मुलांच्या हक्कांसंबंधीचे कायदे न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. हा व्हिडियो अश्लिल असल्याचा फिर्यादीचा दावा देखील कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. यासंबंधी भाष्य करताना न्यायाधिश म्हणाले की, “नग्नता आणि अश्लीलता या काही समान गोष्टी नाहीत. नग्नतेला अश्लिल, असभ्य किंवा अनैतिक ठरवणे चुकीचे ठरेल.”

पुढे ‘फातिमाचा व्हिडियो हा सामाजिक नीतिमत्तेच्या विरोधी आहे’, असा फिर्यादीचा दावा खोडून काढताना ते म्हणाले की, “सामाजिक नैतिकतेच्या संकल्पना ह्या मूळतः व्यक्तिनिष्ठ असतात. नैतिकता आणि गुन्हेगारी या गोष्टी एकत्र येत नाहीत. जे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते ते कायदेशीररित्या चुकीचे असेलच असे नाही.”

केरळ उच्च न्यायालयाने रेहाना फातिमा हीची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. या केसच्या निमित्ताने कोर्टाने समाजाच्या दुटप्पी धोरणाविषयी आणि पितृसत्ताक मानसिकतेविषयी नोंदवलेले मत महत्वपूर्ण आहे.